अर्बन प्रकरणी माजी सहकारमंत्री अडचणीत सहकार सचिव,संचालकांना नोटिसा
अर्बन प्रकरणी माजी सहकारमंत्री अडचणीत सहकार सचिव,संचालकांना नोटिसा
अहमदनगर, दि. 1 बहुचर्चित नगर अर्बन बँकेतील गैरप्रकाराबाबत विविध चौकशा रद्द केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तत्कालिन सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, सहकार खात्याचे सचिव, सहकार आयुक्त आणि बँकेच्या आजी-माजी संचालकांसह 62 जणांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. सदर नोटिसांवर पुढील सुनावणीच्या वेळी म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
नगर अर्बन बँकेतील बहुचर्चित विविध गैरप्रकाराबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीवरुन सहकार कायद्यान्वये विविध प्रकारच्या चौकशा सुरु होत्या. सर्व चौकशा तत्कालीन सहकारीमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी ऐन विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर रद्द केल्या होत्या. सहकारमंत्र्यांच्या आदेशाला येथील विधीतज्ज्ञ अच्चुत पिंगळे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देत रिट याचिका (105221/2015) दाखल केली होती. सदर चौकशी अंती चौकशी अधिकारी संबंधीत दोषी विरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या तयारीत होते.
मात्र, तत्पुर्वीच हर्षवर्धन पाटील यांनी आपल्या पदाचा वापर करुन बँकेच्या सर्व चौकशा रद्द करण्याचे आदेशा दिले होते. विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन माजीमंत्री पाटील यांनी सदर आदेश काढल्याचे म्हणणे अ‍ॅड. पिंगळे यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. तत्कालीन सहकार मंत्र्याचा आदेश रद्द करुन बँकेच्या सर्व चौकशा कायद्याने सुरु करुन बँकेतील गैरप्रकाराशी संबंधीत दोषिंवर कारवाई करावी अशी मागणी सदर याचिकेत करण्यात आली होती.
याचिकेच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने संबधीत 62 कारणे दाखवा नोटिसा काढल्या असून पुढील सुनावणी वेळी आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. प्रतिवादीमध्ये बँकेचे आजी-माजी संचालक, अधिकारी, कर्मचारी, सहकार खात्याच्या अधिकार्‍याचा समावेश आहे. न्यायालयाने नोटिसा जारी केल्याने नगर अर्बन बँकेच्या आजी-माजी संचालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
अ‍ॅड. पिंगळे यांच्या बाजुने अ‍ॅड. ए.डी.ओसवाल काम पाहत आहेत. अर्बन बँकेचे सर्व अधिकार सध्या खा. दिलीप गांधी यांच्या ताब्यात असून त्यांचेच वर्चस्व बँकेवर आहे. खा. दिलीप गांधी यांच्या विरुध्द अर्बन बँकेच्या चौकशा सुरु असून घोटाळ्याप्रकरणी एक प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. या न्यायप्रविष्ठ प्रकरणातील काही संचालकांनी आर्थिक गुन्हेशाखेवर शरणागती पत्कारली. त्यानंतर तेथे त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला.
अहमदनगर, दि. 1 बहुचर्चित नगर अर्बन बँकेतील गैरप्रकाराबाबत विविध चौकशा रद्द केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तत्कालिन सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, सहकार खात्याचे सचिव, सहकार आयुक्त आणि बँकेच्या आजी-माजी संचालकांसह 62 जणांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. सदर नोटिसांवर पुढील सुनावणीच्या वेळी म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
नगर अर्बन बँकेतील बहुचर्चित विविध गैरप्रकाराबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीवरुन सहकार कायद्यान्वये विविध प्रकारच्या चौकशा सुरु होत्या. सर्व चौकशा तत्कालीन सहकारीमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी ऐन विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर रद्द केल्या होत्या. सहकारमंत्र्यांच्या आदेशाला येथील विधीतज्ज्ञ अच्चुत पिंगळे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देत रिट याचिका (105221/2015) दाखल केली होती. सदर चौकशी अंती चौकशी अधिकारी संबंधीत दोषी विरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या तयारीत होते.
मात्र, तत्पुर्वीच हर्षवर्धन पाटील यांनी आपल्या पदाचा वापर करुन बँकेच्या सर्व चौकशा रद्द करण्याचे आदेशा दिले होते. विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन माजीमंत्री पाटील यांनी सदर आदेश काढल्याचे म्हणणे अ‍ॅड. पिंगळे यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. तत्कालीन सहकार मंत्र्याचा आदेश रद्द करुन बँकेच्या सर्व चौकशा कायद्याने सुरु करुन बँकेतील गैरप्रकाराशी संबंधीत दोषिंवर कारवाई करावी अशी मागणी सदर याचिकेत करण्यात आली होती.
याचिकेच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने संबधीत 62 कारणे दाखवा नोटिसा काढल्या असून पुढील सुनावणी वेळी आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. प्रतिवादीमध्ये बँकेचे आजी-माजी संचालक, अधिकारी, कर्मचारी, सहकार खात्याच्या अधिकार्‍याचा समावेश आहे. न्यायालयाने नोटिसा जारी केल्याने नगर अर्बन बँकेच्या आजी-माजी संचालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
अ‍ॅड. पिंगळे यांच्या बाजुने अ‍ॅड. ए.डी.ओसवाल काम पाहत आहेत. अर्बन बँकेचे सर्व अधिकार सध्या खा. दिलीप गांधी यांच्या ताब्यात असून त्यांचेच वर्चस्व बँकेवर आहे. खा. दिलीप गांधी यांच्या विरुध्द अर्बन बँकेच्या चौकशा सुरु असून घोटाळ्याप्रकरणी एक प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. या न्यायप्रविष्ठ प्रकरणातील काही संचालकांनी आर्थिक गुन्हेशाखेवर शरणागती पत्कारली. त्यानंतर तेथे त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला.