महिलांना प्रवेश नाकारायचा असेल तर कायदा करा : उच्च न्यायालय
मुंबई, दि. 30 -कायद्याने महिलांना कुठेही प्रवेश बंदी नाकारली जावू शकत नाही. असे असताना शनि शिंगणापूर येथे महिलांना प्रवेश कसा नाकारला जातो? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालायने राज्य सरकारला चांगलच धारेवर धरले. जर महिलांना शनि शिंगणापूर येथे प्रवेश नाकारायचा असेल तर, तसा कायदा करा किंवा मंदिराच्या पवित्र्याचा प्रश्‍न असेल, तर दोन दिवसात यावर आपली भूमिका स्पष्ट करत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेत.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ यांनी मुबंई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आपले मत मांडले आहे. यावर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढत हे आदेश दिलेत. राज्य सरकारने महिलांना प्रवेश बंदी करण्याऐवजी त्यांना सुरक्षिततेत प्रवेश दिली पाहिजे तो त्यांचा अधिकार आहे. आणि जर महिलांना शनि शिंगणापूर येथे प्रवेश नाकारला जातो किंवा त्या मुद्दांवरुन कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण केला जात असेल तर, जिल्हाधिकारी, पोलिस आणि संबंधीत यंत्रणांनी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण करणार्‍यांवर कारवाई करा असे आदेश ही न्यायालयाने दिलेत. शनि शिंगणापूर येथील चौथार्‍यावर महिलांना प्रवेश देण्यावरून आंदोलन झाले होते. भूमाता ब्रिगेडच्या महिला कार्यकर्त्यांनी चौथार्‍यावर जाण्याचा प्रयत्न केला होता. त्र्यंबकेश्‍वरमधील मंदिरातही महिलांना प्रवेश नाकारण्यात आलेला
