पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयासमोर विडी कामगारांचे धरणे
अहमदनगर । प्रतिनिधी । 21 - विडी बंडलवरील 85 टक्के धोकाचित्र छापण्याचा केंद्र शासनाने घेतलेला निर्णय त्वरीत रद्द करावा व 15 ते 24 फेब्रुवारी पर्यंत मालकांनी बंद केलेले विडी कारखाने त्वरीत सुरु करण्याच्या मागणीसाठी विडी कामगारांनी शनिवार दि.20 फेब्रुवारी रोजी पालकमंत्री राम शिंदे यांच्या प्रेमदान चौकातील
संपर्क कार्यालया समोर धरणे आंदोलने केले. आंदोलनात सुमारे 2 हजार विडी कामगार महिलांनी सहभागी होऊन जोरदार निदर्शने केली.
वरील मागण्यांसाठी विडी कामगारांनी खा.दिलीप गांधी यांच्या निवासस्थानावर सोमवार दि.15 फेब्रुवारी रोजी धडक मोर्चा तर दि.16 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्या समोर धरणे आंदोलन केले होते. विडी कामगारांचे प्रश्‍न मार्गी लागत नसल्याने शनिवारी पालकमंत्रीच्या कार्यालया बाहेर विडी कामगारांनी धरणे आंदोलन केले. केंद्र शासनाने 1 एप्रिल पासून विडी बंडलवर सर्व बाजूने 85 टक्के धोका चित्र छापण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विरोधात शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ऑल इंडिया विडी उद्योग मालक फेडरेशनने 10 दिवस कारखाने बंद ठेवले आहे. कारखाने बंद ठेवल्याने विडी कामगारांच्या रोजी रोटीचा प्रश्‍न निर्माण होऊन कामगारांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. केंद्र सरकारने विडी कामगारांच्या प्रश्‍नाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. 85 टक्के विडी बंडलवर धोकाचित्र छापल्याने 15 टक्के मध्ये विडीचे ट्रेड मार्क दिसणार नाही. यामुळे ग्राहकांसह विडी कारखान्यांची अडचण निर्माण होणार आहे. विडी बंडलवर 85 टक्के धोकाचित्र छापल्याने विडी व्यवसायावर परिणाम होऊन 75 लाख विडी कामगारांचे कुटुंबाचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. विडी कामगार बहुतांश अल्पसंख्यांक व मागासलेल्या समाजातील असल्याने विडी व्यवसायावर परिणाम झाल्यास तंबाखू पिकवणारे शेतकरी, आदिवासी शेतमजूर व विडी विक्री करणार्या अनेक लोकांचे कुटुंब रस्त्यावर येणार आहे. केंद्र सरकार 75 लाख विडी कामगारांना जो पर्यंत पर्यायी रोजगार उपलब्ध करुन देत
नाही तोपर्यंत विडी उद्योगावर धुम्रपान विरोधी बंधन लागू न करण्याची मागणी निवेदनात केली आहे. डीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे रासायनिक केमिकल न मिळवता नैसर्गिक तेंदूपत्ता व बाखूनेच विडी तयार केली जात आहे. अन्नाचे जास्त ग्रहण केल्यास त्यापासून अपाय होतात त्याचप्रमाणे विडीचे आहे. आरोग्यास घातक असलेले पदार्थ, वस्तू व दारुवर 85 टक्के धोक्याचा इशारा देण्यात आलेला नाही. याप्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी त्रिपक्ष समितीची नेमणूक करावी. तेलंगणा सरकार प्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने विडी कामगारांच्या प्रश्‍नावर कामगारमंत्री यांना केंद्रसरकार दरबारी चर्चा करण्यास पाठवण्याचे निवेदनात म्हटले आहे. या मागन्यांचे निवेदन पालमंत्री यांचे स्वीयसहाय्यक बाचकर यांनी स्विकारले.
विडी कामगारांचे प्रश्‍न सोडवण्यास केंद्र व राज्य सरकार असमर्थ ठरत असताना दि.22 मार्च रोजी हजारोंच्या संख्येने विडी कामगार जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार आहे. हा प्रश्‍न तातडीने सुटला नाहीतर विडी कामगार रेल्वे रोको व जेलभरो आंदोलन करणार असल्याची माहिती कॉ.शंकर न्यालपेल्ली यांनी दिली. आंदोलनात कॉ.शंकर न्यालपेल्ली, कॉ.कारभारी उगले, दादाभाऊ कळमकर, नगरसेवक मनोज दुलम, शंकरराव मंगलारप, अॅड.सुधीर टोकेकर, विडी मालक प्रतिनिधी एस.बी.स्वामी, लक्ष्मणराव माळी, सौ.बुच्चमा श्रीमल, पुरुषोत्तम बोगा, कमलाबाई दोंता आदीसह मोठ्या संख्येने विडी कामगार महिला सहभागी झाल्या होत्या.