मुंंबईकरांची टोलमुक्ती अनिश्‍चितकाळासाठी लांबणीवर
मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 20 - सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सध्याचे अप्पर मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्या नेतृत्वाखाली पथकर विषयक समितीचं काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचंही माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत सांगण्यात आलं आहे.
11 जानेवारी 2016 रोजी श्रीनिवास घाणेकरांनी माहिती कायद्यानुसार केलेला माहितीचा अर्ज सांबा विभागाला दुसर्‍या दिवशी म्हणजे 12 जानेवारी रोजी मिळाला तर त्यावरचं उत्तर त्यांना 10 फेब्रुवारी रोजी पाठवण्यात आलंय. टोलविषयी नुसत्या घोषणा आणि घोषणा करणारं शिवसेना-भाजप सरकार प्रत्यक्षात टोलमुक्तीसाठी किती उदासीन आहे, हे घाणेकरांच्या आरटीआय याचिकेला दिलेल्या पत्रावरून स्पष्ट होतंय.
एखादी समिती नेमली जाते तेव्हा, त्याचे प्रमुख त्या नेमलेल्या समितीचं कामकाज पूर्ण होण्यापूर्वीच निवृत्त कसे होऊ शकतात, असा प्रश्‍नही या निमित्ताने उपस्थित होतो. तसंच सेवानिवृत्त होईपर्यंत कुलकर्णी यांच्या समितीने केलेल्या अभ्यासाचं आणि काढलेल्या निष्कर्षाचं काय, नव्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अहवालात ही माहिती येईल का?सर्वात महत्वाचं म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी आनंद कुलकर्णी यांच्या समितीची घोषणा केली होती, त्याची अधिसूचनाही जारी झाली, या समितीला तीनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली, मात्र ते सेवानिवृत्त झाल्यावर त्यांच्याऐवजी अप्पर मुख्य सचिव या समितीचे प्रमुख होणार याविषयी कुठलीही माहिती किंवा
अधिनियम जारी करण्यातच आला नाही.
काय आहे आनंद कुलकर्णी समिती : मुंबई एन्ट्री पॉईंट आणि मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग या दोन्ही प्रकल्पांची वित्तीय तसंच कायदेशीर व्यवहार्यता तपासण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अप्पर मुख्य सचिव, आनंद कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली 02 जून 2015 रोजीच्या जीआरनुसार समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीला दोन महिन्यात म्हणजे जुलैअखेरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचं बंधन होतं.
मात्र 31 जुलैपर्यंत अहवाल पूर्ण होणार नव्हता म्हणून आनंद कुलकर्णी समितीला तीन महिन्यांची मुदत वाढ देण्यात आली. या मुदतवाढीनुसार आॅक्टोबर अखेरपर्यंत आनंद कुलकर्णी समितीने आपला अहवाल सरकारला देणं अपेक्षित होतं, पण त्याऐवजी या समितीला 9 नोव्हेंबरच्या जीआरनुसार पुन्हा एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली. या कालावधीतही कुलकर्णी समितीचा अहवाल आला नाही म्हणून 30 नोव्हेंहर रोजीच्या आदेशानुसार पुन्हा 31 डिसेंबरपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली.
31 डिसेंबरनंतर आनंद कुलकर्णी समितीला मुदतवाढ मिळाली की नाही, याविषयी काहीही माहिती नाही. मात्र 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवून दिलेला अवधी संपल्यानंतर नवा आदेश जारी झालेला नाही, मात्र या समितीचे प्रमुख आनंद कुलकर्णी 31 जानेवारी रोजी शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले.
त्यावेळी त्यांनी कोणताही अहवाल सरकारला दिला नाही. त्यांच्याकडे सोवपण्यात आलेल्या कामाचा अहवालही अर्धवट आहे की पूर्ण आहे, हेही माहिती नाही. त्यामुळेच तीन मुदतवाढीनंतरही समितीचा अहवाल अपूर्ण का राहिला? कुलकर्णी समितीला देण्यात आलेल्या मुदतवाढीमुळे नेमक्या कोणत्या प्रकारचा अभ्यास जमा झाला. अहवाल पूर्ण करण्यापूर्वीच ते निवृत्त कसे झाले. आनंद कुलकर्णी समितीची नियुक्ती करताना आणि त्यांना
वेळोवेळी मुदतवाढी देताना त्यांच्या सेवानिवृत्तीची तारीख राज्य सरकारला माहिती नव्हती का? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.तसंच या समितीला असलेली वैधता म्हणजे कोणत्याही सरकारी अधिनियमानुसार स्थापन झालेल्या समितीला असते तशी, असेल तर समितीचा प्रमुख निवृत्त झाल्यावर ती वैधताही संपुष्टात येते का.. हा प्रश्‍नही महत्वाचा आहे.असे अनेक प्रश्‍न सांबा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी यांच्या सेवानिवृत्तीने आणि त्यांच्याकडील समितीचा अहवाल अर्धवट राहिल्याने उपस्थित होत आहेत. हे सर्व प्रश्‍न अनुत्तरीत असल्यामुळेच मुंबई एन्ट्री पॉईंट आणि एक्स्प्रेस वे च्या टोलधाडीतून वाहनधारकांची होत असलेली लूट थांबण्याची शक्यता जवळ जवळ धूसरच आहे.