...तर शशांक मनोहर यांनाच पायउतार व्हावे लागेल !

मुंबई, 07 -  लोढा समितीने सुचवलेल्या शिफारशींचा अभ्यास करून त्या स्वीकारण्याबाबत उदासीनता दाखवणार्‍या बीसीसीआयची सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी कानउघाडणी केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर विदर्भ संघटनेचा मताचा अधिकार हिरावला गेल्यास विद्यमान अध्यक्षांनाच पद सोडावे लागेल, असा सूर क्रिकेट संघटनांनी लावला आहे. लोढा समितीने प्रत्येक राज्याला एक मत, असा आग्रह धरला आहे. दरम्यान, गेले अनेक दिवस बीसीसीआयच्या सर्व संलग्न संघटनांनी अहवालाचा अभ्यास करून त्यावरील प्रतिक्रिया द्यायला सुरुवात केली. बीसीसीआयचे सचिव अनुराग ठाकूर यांनी आमची संघटना टाळाटाळ करून पळवाट शोधत नाही, हेही स्पष्ट केले आहे.

देशातील अनेक संघटनांनी आपापल्या संस्थेशी संबंधित गोष्टींवर लोढा समितीच्या शिफारशींचा होणारा संभाव्य परिणाम जाणण्याचाही प्रयत्न केला आहे. ज्या सूचना अव्यवहार्य आहेत, अशांना विरोध करण्याचा काही संघटनांनी विचार केला आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांना एक राज्य एक मत या सूचनेचा मोठा फटका बसणार आहे. समितीने सद्य:स्थितीतील क्रिकेट रचना कायम ठेवण्यास सांगून केवळ एका राज्याला एक मत असेल, असे सुचवले आहे. प्रत्यक्षात मुंबई, महाराष्ट्र व विदर्भ या तीन संघटनांपैकी मताचा अधिकार कुणाला द्यायचा, हे कसे आणि कोण ठरवणार? मुंबई क्रिकेटची स्थापना तर बीसीसीआयच्या अगोदर झाली आहे. महाराष्ट्र संघटनादेखील आठ दशकांहून मोठी आहे. विदर्भ संघटनेच्या मताचा अधिकार 

हिरावला गेला तर विद्यमान अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनाच पायउतार व्हावे लागेल.

 गुजरातचीही तशीच अवस्था आहे. त्यांच्याकडे गुजरात क्रिकेट असोसिएशन, सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन आणि बडोदा क्रिकेट संघटना अशा तीन संघटना सध्या कार्यरत आहेत. बडोदे क्रिकेट संघटनेची स्थापना व वाटचालही मुंबईप्रमाणे बीसीसीआयच्या स्थापनेआधीची आहे. त्याशिवाय सौराष्ट्र व गुजरात या दोन संघटनांनी नंतर आपले जाळे अधिक विकसित करून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट केंद्र असा लौकिकही मिळविला. यातील कुणा एकालाच मताचा अधिकार कसा आणि कोण देणार? बीसीसीआयच्या घटनेमध्ये क्रिकेटचे संवर्धन, विकास , प्रचार करणे समाविष्ट आहे. त्यामुळे बीसीसीआय व अन्य क्रिकेट संघटनांनी अन्य खेळांना केलेली मदत आयकर खात्याने 

अमान्य ठरवली होती. अशा परिस्थितीत लोढा समितीने सुचवलेला पर्याय कसा व्यवहार्य ठरू शकतो, असा सवाल अनेकांनी उपस्थित केला आहे.बैठकीकडे लक्ष : बीसीसीआयच्या कायदेविषयक सल्ला देणार्‍या समितीची रविवारी बैठक आहे. लोढा समितीच्या अहवालाबाबत कोणतीही जाहीर वाच्यता न करणार्‍या आणि मतप्रदर्शन टाळणार्‍या बीसीसीआयकडून लवकरच अहवाल स्वीकारण्याबाबतची भूमिका स्पष्ट होणार आहे.आरटीआयला संघटनांचा विरोध : आरटीआय कायद्याखाली येण्यास काही संघटनांनीच विरोध दर्शवला आहे. ज्या गोष्टी जाहीर करता येणे बंधनकारक आहे, त्या सर्व गोष्टी संकेतस्थळावर टाकल्यानंतर आणखी काय स्पष्ट करण्याची गरज आहे, असे काही संघटनांचे मत आहे. विविध संघटनांची मते व आक्षेप स्वीक

ारण्यास बीसीसीआयने सुरुवात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासाठी एक महिन्याचा अवधी दिला असला तरीही तोपर्यंत न थांबता लवकरच आपले आक्षेप कळवण्याचा निर्णय बीसीसीआयने घेतल्याचे कळते. मात्र कोणताही आक्षेप अभ्यासपूर्ण पद्धतीने करावा, ही बीसीसीआयची भूमिका आहे.