जिल्ह्यातील तीन प्राचार्यांना दिलेली मुदतवाढ बेकायदा

सांगली ः दि. 7 - सेवानिवृत्तीनंतर नियमबाह्य मुदतवाढ घेऊन कार्यरत राहिलेल्या प्राचार्यांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नुकताच ऐतिहासिक निकाल दिला. त्यामुळे राज्यातील काही प्राचार्यांची मुदतवाढ बेकायदा ठरवली गेली. त्यामध्ये सांगलीतील केडब्ल्यूसी कॉलेजचे प्राचार्य के. एस. पाटील, आदर्श महाविद्यालय विटाचे प्राचार्य प्रकाश मोकाशी आणि आटपाडी कॉलेजचे प्राचार्य सुभाष कारंडे यांचा समावेश आहे. संबंधित प्राचार्यांचे वेतन व आर्थिक लाभ शासन आणि शिक्षण संस्थेने वसूल करावेत, असा आदेशही दिल्याची माहिती अ‍ॅड. धनंजय मव्दाण्णा यांनी दिली.

प्राचार्य पदासाठी निवृत्तीचा वयोमर्यादा 62 वर्षे आहे. परंतु प्राचार्यपद रिक्त राहिल्यास पात्र उमेदवारांकडून जाहिरात मागवून घेऊन 65 वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देता येऊ शकते. परंतु जाहिरात न देताच कार्यरत असलेल्या प्राचार्यांनाच बेकायदा मुदतवाढ दिल्याबद्द उच्च न्यायालयात 10 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयात या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने नुकतेच याचिकांवर 56 पानांचे निकालपत्र दिले. 62 व्या वर्षानंतर घेतलेले वेतन व इतर आर्थिक लाभ तीन महिन्यांत शासनाला परत करावेत.तसेच रक्कम वसूल करण्याची जबाबदारी शासन व शिक्षण संस्थेवर टाकली. उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालामुळे मुदतवाढ दिलेल्या काही प्राचार्यांची निवड बेकायदा ठरवली गेली आहे. सांगली जिल्ह्यातील तीन प्राचार्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. सांगली केडब्ल्यूसी कॉलेजचे प्राचार्य के. एस. पाटील, आदर्श महाविद्यालय विटाचे प्राचार्य प्रकाश मोकाशी, आटपाडी कॉलेजचे प्राचार्य सुभाष कारंडे यांची निवडही बेकायदा ठरवली गेली. त्यांना मुदतवाढीनंतरचे वेतन व आर्थिक लाभ परत करावे लागणार आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निकालाची शैक्षणिक क्षेत्रात चर्चा सुरु आहे.