पर्यावरणाचा र्‍हास आणि विकास
भारतातील प्रमुख शहरांमधून दररोज साडेतीन हजार टन प्लास्टीकचा कचरा फेकला जात आहे. जगात सर्वत्रच पर्यावरण र्‍हास होत असतांना भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणारे प्लास्टिकच्या उत्पादनातून पैसा कमविणार्‍या भांडवलदारांच्या हितासाठीच प्लास्टिक उत्पादनावर नियंत्रण आणले जात नाही. निर्माण झालेले प्लास्टिक काही काळानंतर लगेचच कचर्‍यात रुपांतरीत होते. प्लास्टिकच्या पिशव्यातर अनेक वेळा बंदी घालूनही त्यांचे उत्पादन बंद होतांना दिसत नाही. प्लास्टिकला जैव विघटन नसल्यामुळे पर्यावरणाच्या दृष्टीने सर्वाधिक घातक वस्तू म्हणूनच्या या उत्पादनाकडे पाहिले जाते. वास्तविक प्लास्टिकची निर्मिती ही ठरावी गोष्टींसाठी बंधनकारक करुन त्या क्षेत्रातील इतर सर्व उत्पादन ताबडतोब थांबविण्याचे आदेश दिले पाहिजेत. भारतातील दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, कानपूर, अहमदाबाद, हैदराबाद, बँगलोर या महानगरांमध्ये सर्वाधिक प्लास्टिक वापरले जात असल्याचाही निष्कर्ष यावेळी मांडण्यात आला. ही आकडेवारी मांडत असतांना पर्यावरण मंत्र्यांनी दररोज प्लास्टिकचे वेस्टेज किती जाते यावरच भर दिला आहे. मात्र देशात अशा प्रकारच्या पर्यावरणाचा र्‍हास करणार्‍या प्लास्टिकचे उत्पादन करणार्‍या उत्पादकांची काळी यादी जाहिर करणे गरजेचे आहे. एका बाजूला धनदांडग्यांचे लाड पुरवायचे कायद्याच्या कसोटीतून त्यांना मोकळे सोडायचे आणि दुसर्‍या बाजूला त्यांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तू ज्या सामान्य माणसाला बाजारपेठेत सहज उपलब्ध होतात त्यांच्यावर बंधन आणायचे. ही बाब वर्षानुवर्षे चालत राहीली आहे. त्यामुळे देशाचे पर्यावरण र्‍हास तर पावते आहेच, परंतु अनेक शहरांमध्ये आणि गावांमध्येही हे प्लास्टिक सजीव प्राण्यांच्या पोटातही जाण्यास सुरुवात झाली आहे. गाई-गुरांच्या चार्‍या मध्येतर अशा प्रकारचे प्लास्टिक हवेतून उडत येवून मिसळले जातेच परंतु वेगवेगळ्या वस्तुंच्या वहनासाठी वापरल्या जाणार्‍या प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये त्या-त्या वस्तूंचा गंध राहात असल्यामुळे अनेक प्राणी त्या प्लास्टिकलाच आपला आहार समजून फस्त करत असतात. परिणामी त्यांच्या जीवताला आणि आरोग्याला अनेक प्रकारचे धोके निर्माण झाले आहेत. सर्कशीतल्या प्राण्यांची काळजी घेणार्‍या आपल्या न्यायालयीन व्यवस्थेने पाळीव प्राण्यांच्या आहारात जाणार्‍या या प्लास्टिकची अद्यापही चिंता व्यक्त केलेली नाही. विद्यमान पर्यावरण मंत्र्यानी आकडेवारीचे ढोल न बडवता पर्यावरणाचा र्‍हास कमीत कमी कसा होईल यावर भर दिली पाहिजे. सामान्य माणसांना प्लास्टिक वापरायची बंदी करुन उत्पादकांना मात्र मोकळे सोडले जाते. यातही एक प्रकारे एकाबाजूला दारुबंदी अवलंबायची आणि दुसर्‍या बाजूला दारुच्या दुकानांचा परवाना मात्र मोकळा सोडायचा अशा प्रकारचा विरोधाभास हा राज्यकर्त्यांच्या नियतीचा भाग असेल. तर सुधारणा होणे मात्र कठिण नाही तर अशक्य होवून बसेल. धनदांडग्या शक्त या वेगवेगळ्या व्यवसायात स्थिरावल्यानंतर त्यांचे व्यवसाय पर्यावरणाच्या र्‍हासाचे असोत अथवा सामाजिक दुष्परिणाम निर्माण करणारे असोत. परंतु सत्ताधार्‍यांशी अशा उत्पादक भांडवलदारांची हातमिळवणी राहात असल्यामुळे त्या संदर्भात पुरेशी कारवाई होत नाही. जगभरात पर्यावरण र्‍हासाची ओरड सुरु आहे. मात्र प्रत्येक देश त्यावर गांभिर्याने उपाय योजना करीत आहे. परंतु भारतात अजुनही याबाबतीत पुरेसे गांभिर्य नाही. कायद्याची चौकट मोडण्यासाठी धनदांडगे आपल्या धनराशीचा कायम उपयोग करीत असतात. त्यामुळे सत्ताधारी अशा धनदांडग्या चोरांना सोडून जनतारुपी सन्याशांचाच बळी देत असते.
