क्लिन चिट अहवाल प्रकरणी विभागीय नव्हे उघड चौकशी आवश्यक - सार्वजनिक बांधकाम : अहवाल कांडांसह 112 कोटींचा घोटाळाही ऐरणीवर

 मुंबई/प्रतिनिधी । 04 - सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील ‘त्या’ भुजबळप्रेमी अभियंत्यांची विभागीय चौकशी सुरू झाल्याचे  वृत्त आहे. तथापि शासनाची दिशाभूल करून भ्रष्टाचाराचे समर्थन करणार्‍या प्रवृत्तींची उघड चौकशी व्हावी अशी मागणी काँग्रेस ओबीसी सेलने केली आहे. दरम्यान, यातील प्रमुख संशयित मुख्य अभियंता उल्हास देबडवार यांच्याविरूध्द या आधीच उघड चौकशी व्हावी असा अर्ज लोकायुक्तांकडे दाखल असून त्या चौकशीतून बाहेर येणारे सत्य देबडवारांच्या एकुण घोटाळा शैलीवर प्रकाश टाकण्यास पुरेशी ठरणार आहे म्हणून त्या तक्रार अर्जावरही कारवाई व्हावी अशी मागणी काँग्रेस ओबीसी सेलचे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सोनवणे यांनी केली आहे.

गेल्या आठवड्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कार्यशैलीचे धिंडवडे काढणारे वृत्त प्रसिध्द झाले होते. बहुचर्चित महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याच्या चौकशी प्रक्रियेत एसीबीच्या रडारवर असलेले माजी साबांमंत्री छगन भुजबळ यांचा त्या घोटाळ्याशी संबंध नाकारला जाईल, अशा अर्थाचा अहवाल साबांतून एसीबीला पाठविला गेला होता. या अहवालामुळे भुजबळांविरूध्द आरोपपत्र दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत एसीबीसमोर यक्षप्रश्‍न उभा राहिला होता. तथापि हा अहवालच साबांत भुजबळांचे पंटर म्हणून काम करणार्‍या अभियंत्यांनी संगनमत करून तयार केला आणि साबांमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना अहवालाविषयी अंधारात ठेवून परस्पर उपसचिव राजू गायकवाड यांना सादर केला असे स्पष्ट झाले आहे. मुख्य अभियंता उल्हास देबडवार, अधिक्षक अभियंता अतुल चव्हाण आणि कार्यकारी अभियंता आर.आर.हांडे हे क्षेत्रीय अभियंता या संगनमताने केलेल्या क्लिन चिट कांडात सहभागी असल्याचे निष्पन्न झाले आणि तिघांपैकी उल्हास देबडवार आणि अतुल चव्हाण यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले गेले. या दोघांची याच प्रकरणी विभागीय चौकशी होणार असल्याचे वृत्त आहे. तथापि विभागीय चौकशीतून फार काही निष्पन्न होण्याची शक्यता नसल्याने त्यांची उघड चौकशी व्हावी अशी मागणी केली जात आहे. अन्य घोटाळ्यांप्रमाणे या क्लिनचिट कांडातही उल्हास देबडवार हेच मुख्य सुत्रधार असल्याचे समोर येत असल्याने साबांतील भुजंगाचे तोंड ठेचण्यासाठी उघड चौकशी हाच एकमेव पर्याय असल्याची मागणी काँग्रेस ओबीसी सेलचे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सोनवणे यांनी केली आहे. जिथपर्यंत साबांतील विविध प्रकारच्या घोटाळ्यांचा संबंध आहे, त्यात उल्हास देबडवार यांचे नाव शागीर्द म्हणून घेतले जाते. ‘सौ चुँहे खाके बिल्ली चली हज को’ या मनोवृत्तीतून प्रत्येक घोटाळ्यात सहभाग नोंदवून स्वतःला सहिसलामत ठेवण्याची त्यांची सतत धडपड असते. यापूर्वीच्या शहर इलाखा विभागातील 112.48 कोटींच्या 

कथित घोटाळ्यातही सारा कारभार त्यांच्याच अधिपत्याखाली असतांना स्वामीदास चौबे यांच्यावर त्यांनी खापर फोडले होते. तब्बल 8 महिने सेटलमेंटची प्रतिक्षा केल्यानंतर देबडवार यांनी आझादनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून स्वतःच्या पापाची सजा चौबे यांना देण्याचा कुटील डाव खेळला आणि अलिकडेच नागपूर एजीने दिलेल्या निर्वाळ्यावरून 112 कोटीचा घोटाळा झाला हा देबडवार यांचा आरोपच सहेतूक आणि पुर्वग्रह दुषित असल्याचे सिध्द होते. अशा या अभियंत्याविरूध्द कडक कारवाई होणे अपेक्षित आहे. याच दृष्टीकोनातून चार महिन्यांपूर्वीच त्यांची उघड चौकशी व्हावी असे निवेदन काँग्रेस ओबीसी सेलचे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सोनवणे यांनी लोकायुक्तांना दिले होते. ती चौकशीही प्रलंबित आहे. एकुणच शहर इलाखा शाखेतील घोटाळा असो नाही तर, क्लिन चीट अहवाल प्रकरण असो देबडवार यांची विभागीय नव्हे तर उघड चौकशी व्हावी अशी मागणीही अशोक सोनवणे यांनी केली आहे.

हांडे यांचीही चौकशी करा

उल्हास देबडवार, अतुल चव्हाण यांच्या इतकीच कार्यकारी अभियंता आर.आर.हांडे यांचीही क्लिन चिट अहवालात मोलाची भुमिका आहे. नव्हे त्यांनीच तो अहवाल तयार करून पुढे सादर केला आहे. उर्वरित दोन जणांवर कारवाई झाली. मात्र हांडे यांची नाशिकला बदली झाली असल्याने ते या कारवाई कक्षेतून सहीसलामत सुटले त्यांचीही चौकशी व्हावी, त्यांच्यावरही

कारवाई व्हावी अशी मागणई आता पुढे आली आहे.