टाटांच्या ’ताज’चा ई-लिलाव होणार
सुप्रीम कोर्टाने टाटा ग्रुपच्या इंडियन हॉटेल कंपनी लिमिटेडला (आयएचसीएल) सांगितलं आहे की, जर तुम्हाला यसंदर्भात काहीही आक्षेप असेल, तर एका आठवड्यात उत्तर दाखल करा. याच वर्षी 12 जानेवारीला सुप्रीम कोर्टाने एनडीएमसीला टाटा ग्रुपचं लीज न वाढवण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे सूचवले होते. एनडीएमसीने या प्रकरणी योग्य कारवई न केल्याचा ठपकाही ठेवला आणि कायदेशीर अधिकार्‍यांचं मत उजेडात आणलं नाही, ज्यामध्ये टाटा ग्रुपला लीज वाढवण्यास सांगितले होते. एनडीएमसीने सहा महिन्यात निर्णय घ्यावा आणि कोर्टात त्यासंदर्भातील अहवाल सादर करावा. मात्र, हॉटेलच्या लिलावादरम्यान टाटा ग्रुपलाच पहिलं प्राधान्य द्यावं. मात्र, जर ते लिलावत ठरवेली रक्कम देऊ शकले नाहीत, तर जी मोठी बोली लागेल, त्यांना लीज द्यावं, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
