साईंच्या दरबारात नजरबंदीचा खेळःपारदर्शक कारभार धृतराष्ट्राच्या भूमिकेतः प्रशासन नावाची गांधारी पोसतेय कंञाटी कौरव

नाशिक/ कुमार कडलग
सरकारचा पारदर्शक कारभार धृतराष्ट्राच्या भुमिकेत वावरू लागल्याने प्रशासन नावाच्या गांधारीने कंञाटी कौरव पोसण्याचा बाजार बसविल्याचे भयानक महाभारत स्मार्ट सिटी सीसीटीव्ही कमेरा निविदा प्रक्रीयेच्या निमित्ताने समोर आले आहे.डिजीटल इंडीया या पंतप्रधानांच्या महत्वाकांक्षेला मुख्यमंञ्यांचे पारदर्शक प्रशासन कालबाह्य ठरलेल्या तंञज्ञानाचा आहेर देऊन आधुनिक तंञज्ञान नाकारू लागल्याने एकूण हेतूवरच संशय निर्माण होऊ लागला आहे.श्रशरव
नाशिकच्या कुंभमेळ्यात मुख्यमंञी देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरात कायम स्वरूपी सीसीटीव्ही कमेरे बसविण्याची इच्छा प्रदर्शीत केली होती.या ईच्छेला मुर्त स्वरूप देण्यासाठी मुख्यमंञी आणि त्यांच्या प्रशासनाने पिडब्लूसी या कंपनीला सल्लागार नेमून टेंडर तयार करण्यास सांगीतले.या कंपनीने टेंडर तयार करून सीसीटीव्ही भाड्याने घेण्याचा सल्ला दिला.पिडब्लूसी दाखवेला तिथे कंञाटदारांनी सल्लागार शिफारस करतील ते सीसीटीव्ही बसवायचे अशी अट घातली.आणि 8 मेगापिक्सल सीसीटीव्ही लावण्याची शर्त ठेवली.ते कसे जोडायचे ती जबाबदारी कंञाटदार कंपनीची.वायफाय, 3 जी फायबर काय वाटेल ते करा पण जोडणी करून द्या. 
पिडब्लूसीच्या या महान सल्ल्यामुळे सल्लागार कंपनीच्या तांञिक ज्ञानाची खोली कंञाटदार कंपन्यांच्या लक्षात आली.
या सल्लागारांना जर मुळातच सीसीटीव्ही जोडायच्या पद्धतीची माहिती नव्हती अथवा त्यांना समजत नव्हते हे सगळ्या उपस्थित कंत्राटदारांनी ओळखले.वास्ताविक तिथे फक्त फायबर ग्लास केबलच हा एकमेव पर्याय उपलब्ध होता जेणेकरून दूरवर अंतरावरील कॅमेरा जोडून चांगली प्रतिमा मिळेल.त्यांनी टेंडर मधे मुद्दामहून गोंधळून टाक णार्‍या पर्यायांची निवड केली. 3जी मधे आयपी सीसीटीव्ही यांनी जोडायला सांगावा यासारखा विनोद नाही.बर भाडे किती लागेल याचा अंदाज त्यांनी कधीही सां गितला नव्हता. विप्रो कंपनीने नवे कोरे सीसीटीव्ही ,एलसीडी टीव्ही,नवीकोरी फायबर केबल वापरली.कोणताही मूर्खातला मुर्ख व्यवसायिक 1लाखाची वस्तू जर रोज भाडेतत्त्वावर देता येत असेल तरच किमान परवडेल असे भाडे आकारतो आणि या आधी अथवा नंतर कधी सरकारने वा विप्रो कंपनीने असे भव्य दिव्य काम केल्याचे दाखले उपलब्ध नव्हते.या अगाध सल्ल्यामुळे नाशिकच्या कुंभमेळ्यात 250 सीसीटीव्ही साठी 12 कोटीच्या वर भाडे भरण्याची नामुष्की सरकारवर आली .तेव्हढ्या कि मतीत तेव्हढेच सीसीटीव्ही कायमस्वरूपी शहरभर तैनात करणे शक्लाय होते.
नाशिक आणि ञंबकेश्‍वरमध्ये कोट्यावाधीचा भुर्दंड सोसूनही ही मंडळी भानावर यायला तयार नाही.
याच नाशिकमधे या सल्लागारांनी कित्येक सर्व्हे करून शेवटी 2 मेगापिक्सल कॅमेरा बसविण्याचे सुचवले आहे.नाशिक पोलीसांकडे यापुर्वी केलेल्या चिञीकरणात उच्च दर्जाचे चिञीकरण उपलब्ध आहे,त्याचाही आधार घेण्याची सदबुध्दी प्रशासन अथवा सल्लागारांना सुचली नाही यात खरी मेख दडली आहे.
वास्तविक फायबर जाळे किंवा बँण्डविड्थ विकत किंवा भाडे तत्वावर घेण्याची सरकारी यंञणेला गरज काय? हा सल्ला कंपनीने का द्यावा आणि प्रशासनाने तो का स्वीकारावा हे न उलगडणारे कोडे आहे. 
प्रत्येक शहरात सरकारला स्वतःचे फायबरचे जाळे उभे करणे आवश्यक आहे ते खर्चिक नाही.सरकारची मालकी असलेल्या जमीनीत,रस्त्यावर रिलायंस आणि इतरांनी केव्हाच खड्डे खणून त्यात पाइप टाकून स्वतःची केबल फिरवली आहे,त्याच पाइप मधून सरकारला आपले जाळे सहज विणता येईल.
प्रत्येक वेळेला जनतेच्या करातून भाडे भरायचे कधी थांबेल ? कोणीतरी कधीतरी सरकारला कायम स्वरूपी काम करायचा सल्ला देणे गरजेचे आहे.
बाक्स1
*मुख्यमंञ्यांनी अभ्यास करावा*
मुख्यमंत्री महोदय जल युक्त शिवार,कर्जमाफी आरक्षण या वेगवेगळ्या विषयांसोबत आता अशा बाबतीत स्वतः अभ्यास करून लक्ष घालायला पाहिजे नाहीतर आंधळ दळत कुत्र पीठ खातंय हे कधीही थांबणार नाही.विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना मागे एकदा धोरण लकवा झाल्याचे कानावर आले होते,त्यातून आपण बोध घेतला असेलच.
बाक्स 2
*लोकमंथनच्या व्यासपीठावरून जनतेची आग्रहाची मागणी*
मुंबईत व्हायचे ते झाले परंतु आता तात्काळ इतर ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी सुरू असलेल्या निविदा रद्द करून नवा व्यवहार ज्ञान असलेला सल्लागार नेमून फेर निविदा क ाढाव्यात आणि जनतेला आधुनिक तंत्रज्ञान युक्त सीसीटीव्ही द्यावेत.अशी लोकमंथनच्या व्यासपीठावरून जनतेची मागणी आहे.