अग्रलेख - कथनी आणि करणीतील विसंगती

लोकाभिमूख-गतिमान-भ्रष्टाचारविरहित कारभाराला मूठमाती देत 24 तासांत एका कर्तव्यदक्ष सनदी अधिकार्‍याची बदली रद्द होत असेल, तर शासनाच्या या कारभाराला काय म्हणावे? तशीही प्रशासनाला चांगल्या खमक्या, कर्तव्यदक्ष अधिकार्‍यांची वानवा आहेच. त्यातच असे अधिकार निर्माण होईल, यासाठी कोणतेही प्रयत्न न करता, खमक्या अधिकार्‍यांचे खच्चीकरण करण्याचा डाव भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींनी अवलंबल्याचे दिसून येत आहे. औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्त पदासाठी सुनील केंद्रेकर यांची नियुक्ती पुरूषोत्तम भापकर यांच्या जागी करण्यात आली. मात्र 24 तासांत चक्र फिरले, आणि केंद्रेकर यांची नियुक्ती रद्द करण्यात येत असल्याचे आदेश काढण्यात आले. यातून सरकारच्या कथनी आणि करणीमधे किती फरक आहे, त्याचे महत्व अधोरेखित झाले. वासतविक केंद्रेकर यांचा धसका लोकप्रतिनिधींनी चांगलाच घेतला आहे. कृषी सचिव असतांना देखील केंद्रेकर यांनी शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तालुक्या तालुक्यातील कृषी अधिकार्‍यांच्या बैठका घेत शेतकर्‍यांपर्यंत शासकीय योजना राबवून त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी निर्देश देण्यात आले होते. 

कृषी सचिव प्रत्यक्षात तालुका कृषी अधिकार्‍यांसोबत संपर्क साधून तालुक्यातील माहिती घेत असल्यामुळे कृषी अधिकार्‍यांचे धाबे चांगलेच दणाणले. शेवटी लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप नडला आणि, केंद्रेकर यांची बदली करण्यात आली. तर याउलट औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त असलेले पुरूषोत्तम भापकर यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे होणारे आरोप यामुळे प्रशासनाची नाचक्की होणारे आहे. प्रशासकीय अधिकार्‍यांचे सगळे चोचले पुरवायचे, म्हणजेच असे अधिकारी केव्हाही आपल्याकामी पडू शकतात, असा समज काही लोकप्रतिनिधींनी करून घेतला आहे. त्याला प्रशासनातील काही अधिकारी जागतात ही. कारण लोकप्रतिनिधींची मर्जी सांभाळल्यामुळे मलिदा ही मिळतो, आणि पाहिजे त्या ठिकाणी पोस्टिंग देखील मिळते. यामुळे लोकप्रतिनिधींची मर्जी सांभळाळयाची कसरत अनेक अधिकारी करतांना दिसून येतात. याउलट अनेक अधिकारी कायदा आणि नियम डोळयांसमोर ठेऊन निर्णय घेत असतात. मग त्या निर्णयामुळे काय होइल, याची ते तमा बाळगत नाही. सर्वसामान्य माणूस हाच प्रशासनाचा केंद्रबिंदू मानून, त्याच्या समस्यांची सोडवणूक करणे, कर्तबगार अधिकार्‍यांना प्रोत्साहन देणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि निर्णयाची प्रक्रिया विकेंद्रित करणे, हे आपल्या प्रशासनाचे ध्येय असले पाहिजे. सुस्तावलेले-भ्रष्टाचाराने बरबटलेले, सामान्य माणसाची लूट करणारे प्रशासन असा बदलौकिक होण्यास महाराष्ट्रातही वेळ लागणार नाही. कारण शासनच जर 24 तासांच्या आत खमक्या अधिकार्‍यांची बदली रद्द करत असेल तर. प्रशासनाचा गाडा हाकणारे मुख्यमंत्री यांंच्याकडून अशा वर्तनाची तरी महाराष्ट्राला अपेक्षा नाही. वास्तविक यामागे भ्रष्टाचार बाहेर येऊ नये, यासाठीख केंद्रेकरांची नियुक्ती रोखण्यात आली. कारण पूर्वी झालेला भ्रष्टाचार नवीन आलेला खमक्या अधिकार उघड करू शकतो, गुन्हा दाखल करू शकतो, ही एक भीती असते. त्यामुळे आपण केलेले गुन्हे आपणच निस्तरून जायचे, त्यासाठी वेळ हवा, त्यामुळेच कदाचित केंद्रेकर यांची नियुक्ती रोखली असू शकते. तसेच दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे, या कालावधीत अनेक लोकप्रतिनिधींची कामे हातावेगळे करायचे असू शकतात. त्यामुळे आपल्या मर्जीतील अधिकारी तोपर्यंत राहावा अशी इच्छा संबधित लोकप्रतिनिधींची असू शकते. त्यामुळेच कदाचित केंद्रेकर यांची बदली रोखली असावी, असा कयास व्यक्त करण्यात येत आहे. या बदलीमुळे सरकारने देखील आपल्या कथनी आणि करणीतील फरक स्पष्ट करत, लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहाला बळ देत त्यांची बदली केली. तर पुन्हा एकदा प्रशासन केवळ आपल्या सोयीसाठीच वापरायचे असते, हा मॅसेज दिला. त्यामुळे सरकारची विसंगती, भ्रष्टाचार निवारण, गतिमान प्रशासन, पारदर्शकता हे परवलीचे शब्द झालेअसून, त्याचा वापर केवळ आपल्या सोयीनुसारच करायचा असतो, याचे दर्शन संपूर्ण महाराष्ट्राने यानिमित्ताने बघितले, असेच म्हणावे लागेल.