दखल - काडीमोड किती काळासाठी?
शिवसेनेनं सत्तेत बाहेर पडण्याच्या आतापर्यंत ऐंशीहून अधिक वेळा धमक्या दिल्यानंतर आता तिच्या कार्यकारिणीनं लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका स्वबळावर लढविण्याची घोषणा केली असली, तरी हा काडीमोड किती काळासाठी राहणार आहे? तसंच आता घेतलेला निर्णय तरी अंमलात येईल का? असे प्रश्‍न पडायचं कारणही तसंच आहे. त्याचं कारण गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलविलेल्या बैठकीला शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे बरेच आढेवेढे घेतल्यानंतर उपस्थित राहिले. सर्वांनी एकत्रित स्नेहभोजन घेतलं. तिथं काही राजकीय निर्णय झाले. त्यात एक निर्णय असाही होता, की यापुढच्या सर्व निवडणुका राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली लढवील. त्या वेळी ठाकरे यांनीही त्याला मान्यता दिली होती.
त्याअगोदरचं उदाहरण घेऊ. विधानसभेच्या निवडणुका शिवसेना व भाजपनं स्वबळावर लढविल्या. त्या निवडणुकीच्या प्रचारात मोदी व त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची संभावना ठाकरे यांनी मोगलांची फौज, अफजलखानाची फौज अशी केली होती. नंतर मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून याच फौजेच्या मांडीला मांडी लावून शिवसेना काम करते आहे. सरकारमध्ये राहूनही सरकारच्या सर्वंच निर्णयांना ती विरोध करते आहे. शेतकर्‍यांची कर्जमाफी असो, की अन्य; मंत्रिमंडळात मांडीला मांडी लावून बसायचे. निर्णय घ्यायचे आणि बाहेर आले, की सरकारविरोधात शिमगा करायचा, ही शिवसेनेची रीत राहिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर त्यांच्या परंपरागत विरोधकांनी जेवढी टीका केली नसेल, त्याहून अधिक टीका शिवसेेनेनं केली आहे. मोदी यांच्या 56 इंची छातीवर तर कितीदा भाष्य केलं, याची गणतीच नाही. काश्मीरच्या प्रश्‍नावर मोदी यांच्या धोरणाची चांगलीच पिसं काढली. सर्जिकल स्ट्राईक, पाकिस्तानचे हल्ले, मोदींच्या परदेश वार्‍या, गुंतवणुकीचे फोल दावे, नोटाबंदी, जीएसटी अशा कितीतरी बाबतीत शिवसेनेनं सत्तेत राहूनही विरोधकांची भाषा वापरली.
भाजप व शिवसेनेनं विरोधकांच्या जागा खेचण्याची संधी जेव्हा होती, तेव्हा परस्परांशी जुळवून घेतलं. रडतखडत का होईंना, भांड्यांची आदळआपट करीत संसार केला; परंतु विरोधकांकडं गमविण्यासारखं काहीच राहिलं नाही असं जेव्हा लक्षात आलं आणि परस्परांचं राजकीय अवकाश व्यापल्याशिवाय आपला पक्ष वाढू शकत नाही, असं जेव्हा समजलं, तेव्हा म्यानातल्या तलवारी परस्परांविरोधात उगारण्यास सुरुवात केली. यापूर्वी शिवसेनेनं नुसत्याच घोषणा केल्या. आता ठराव केला. स्वबळावर लढण्यासाठी समोर शत्रू कोण हे दोघांनीही ठरविलं असावं. शिवसेनेचा शत्रू क्रमांक एक भाजप, तर भाजपला एकाचवेळी शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस अशा तीन शत्रूंशी एकाच वेळी लढावं लागणार आहे. राजकीय लढाई मतपेटीतून लढता येईल; परंतु त्यासाठी बळ तर टिकायला हवं. भाजपकडं केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा, प्राप्तिकर खातं, सक्तवसुली संचालनालय, राष्ट्रीय तपास संस्था अशा कितीतरी संस्था आहेत. त्यांचे हात नको तितके लांब आहेत. निर्दोष व्यक्तीला गुन्हेगार आणि आरोपीला निर्दोष करण्याइतकी क्षमता या यंत्रणात आहे. त्यामुळं भाजपबरोबर लढताना अशा यंत्रणांशी लढण्याची तयारीही अगोदर ठेवावी लागेल. राजकीय फायदा-तोट्याचा विचार करीत नाही, असं शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं असलं, तरी त्यांचा हा निर्धार किती टिकतो, हे पाहायचं. गेले काही महिने शिवसेना आणि भाजप यांच्या संसाराची लक्तरं ज्या प्रमाणात रोजच्या रोज चव्हाटयावर येत होती, हे पाहता शिवसेनेनं कोणाशी लढावयाचं हे नक्की केलेले दिसतं. गेल्या विधानसभा निवडणुका शिवसेनेने स्वबळावरच लढवलेल्या होत्या. त्यांचे 63 आमदार निवडून आले. त्या वेळी मोदी लाट होती. गुजरात विधानसभेचे निवडणुकीचे निकाल, मध्य प्रदेश व राजस्थानधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निकाल व मोदी यांना भाजपतूनच होत असलेला विरोध पाहता आता मोदी लाट पूर्वीइतकी राहणार नाही, हे गणीत जमेस धरून शिवसेनेनं स्वबळाचा नारा दिला असावा.
देशात सध्या आगामी निवडणुकांची वातावरणनिर्मिती सुरू आहे आणि 2019 सालातील लोकसभा निवडणुकांच्या बरोबरच विधानसभा निवडणुकांचाही बार उडवून द्यावा, असा भाजपचा प्रयत्न आहे. उत्तर प्रदेशातील 80 पैकी 72 खासदार भाजपचे आहेत. तेथील सर्वच्या सर्व जागा आपल्याच हाती राहतील असं भाजपलादेखील वाटत नाही. गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तीन राज्यांतही पूर्वीइतक्या जागा मिळणं अवघड आहे. त्यामुळं भाजपची सारी मदार 48 जागा असलेल्या महाराष्ट्रावर आहे. या राज्यानं जास्तीत जास्त खासदार निवडून दिले, तर 2019 नंतर पुन्हा एकदा सत्ताधारी होण्याचं भाजपचं स्वप्न साकार होईल. भाजपचे महाराष्ट्रातून 24 खासदार निवडून गेले होते. आता या स्वप्नाला फुगा लावण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न आहे. शिवसेनेनं कितीही डरकाळ्या फोडल्या, तरी तिला मनाप्रमाणं केंद्रात व राज्यात ख़ाती दिली नाहीत, तिच्या डरकाळ्यांकडं दुर्लक्ष करीत, तर कधी तिला गुरकावून प्रत्युत्तर देत भाजपनं कुरघोड्या केल्या. एवढंच नाही, तर मुंबईतील तिच्या सत्तास्थानाला धक्का देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळं गुजरातच्या निवडणुकीनंतर भाजपची कोंडी करण्याची ही योग्य वेळ असल्याचं साधून शिवसेनेनं स्वबळावर लढण्याची तयारी केली आहे. गेल्या वेळी शिवसेना व भाजपची युती तुटल्यानंतर दोन्ही काँग्रेसनं ही लगेच काडीमोड़ घेतला. त्यामुळं केवळ सत्ता गेली नाही, तर चौकशीचे श्ाुक्लकाष्ठही अनेकांच्या मागं लागलं. त्यामुळं दोन्ही पक्षांत काहीसा विसंवाद असला, तरी दोघांच्याही आघाडी करण्याशिवाय पर्याय नाही, हे चांगलंच लक्षात आलं आहे. त्यामुळं भाजपला तीन पातळ्यांवर युद्ध करावं लागेल. कदाचित राष्ट्रवादी, शिवसेना व काँग्रेस लोकसभेसाठी आतून एकत्र येऊन समझोता करू शकतील. तसं झालं, तर भाजपचं मोठं नुकसान संभवतं. अर्थात या जर तरच्या गोष्टी झाल्या.
शिवसेनेनं काडीमोड करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर भाजपत अस्वस्थता असली, तरी त्यानं ती दाखविलेली नाही. उलट, शिवसेनेला आव्हान दिलं आहे. शिवसेनेचे खासदारच जास्त अस्वस्थ आहेत. भाजप बरोबर नसेल, तर निवडून येण्याची त्यांना खात्री नाही. त्याचबरोबर ज्या दिवशी काडीमोड घेतला जाईल, त्या दिवशी शिवसेनेतही बंड होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शिवसेनेच्या आमदारांची सध्या तरी सत्ता सोडू नका, अशी दबक्या आवाजात मागणी आहे. राज्यसभा व विधान परिषदेच्या सदस्यांचं ऐकून लोकसभा व विधानसभेबाबत भूमिका ठरवू नका, असा सूर शिवसेनेतून येतो आहे. खिंडीत सापडल्याखेरीज भाजप समोर दिंडीत चर्चा करावयास येत नाही, हा शिवसेनेचा अनुभव. त्यामुळेच अडचणीत आलेल्या भाजपच्या अडचणींत वाढ व्हावी, या हेतूनं शिवसेनेनं हा निर्णय घेतला असावा. इतक्या लवकर निर्णय जाहीर करून भाजपला पूर्ण तयारी करण्यास शिवसेनेनं वेळ दिला, असं ही मानलं जात आहे. भाजपची रसद न मिळाल्यास अडचणीत येणारे काही खासदार भाजपच्या गळाला लागल्याची राजधानीतील चर्चा जुनीच आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मोदी लाटेचा प्रभाव, भाजप, शिवसेना, काँगे्रस आणि राष्ट्रवादी अशी झालेली चौरंगी लढत याचा भाजपला फायदा झाला होता. शिवसेनेनं दिलेला स्वबळाचा नारा, काँगे्रस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी होण्याची निर्माण झालेली शक्यता या पार्श्‍वभूमीवर आगामी निवडणुकीत तिरंगी लढतीचं भाजपपुढं मोठं आव्हान असेल. त्यामुळंच राष्ट्रवादी पक्ष काँगे्रसच्या अधिक जवळ जाणार नाही अशी खेळी भाजपकडून केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवसेनेच्या निर्णयामुळं भाजपच्या गोटात प्रचंड अस्वस्थता आहे. पटत नसेल तर आमच्या सोबत सत्तेत का राहता, असा संतप्त सवाल भाजपतून विचारला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मात्र शिवसेना लगेच सत्तेतून बाहेर पडणार नाही, असा विश्‍वास वाटतो. या पार्श्‍वभूमीवर काडीमोड घेतला, तर कधी आणि काडीमोड घेतल्यानंतर सत्तेसाठी पुन्हा एकत्र नांदणार का, या प्रश्‍नांची उत्तरं मिळायला काही काळ जाऊ द्यावा लागेल.
भाजप व शिवसेनेनं विरोधकांच्या जागा खेचण्याची संधी जेव्हा होती, तेव्हा परस्परांशी जुळवून घेतलं. रडतखडत का होईंना, भांड्यांची आदळआपट करीत संसार केला; परंतु विरोधकांकडं गमविण्यासारखं काहीच राहिलं नाही असं जेव्हा लक्षात आलं आणि परस्परांचं राजकीय अवकाश व्यापल्याशिवाय आपला पक्ष वाढू शकत नाही, असं जेव्हा समजलं, तेव्हा म्यानातल्या तलवारी परस्परांविरोधात उगारण्यास सुरुवात केली. यापूर्वी शिवसेनेनं नुसत्याच घोषणा केल्या. आता ठराव केला. स्वबळावर लढण्यासाठी समोर शत्रू कोण हे दोघांनीही ठरविलं असावं. शिवसेनेचा शत्रू क्रमांक एक भाजप, तर भाजपला एकाचवेळी शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस अशा तीन शत्रूंशी एकाच वेळी लढावं लागणार आहे. राजकीय लढाई मतपेटीतून लढता येईल; परंतु त्यासाठी बळ तर टिकायला हवं. भाजपकडं केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा, प्राप्तिकर खातं, सक्तवसुली संचालनालय, राष्ट्रीय तपास संस्था अशा कितीतरी संस्था आहेत. त्यांचे हात नको तितके लांब आहेत. निर्दोष व्यक्तीला गुन्हेगार आणि आरोपीला निर्दोष करण्याइतकी क्षमता या यंत्रणात आहे. त्यामुळं भाजपबरोबर लढताना अशा यंत्रणांशी लढण्याची तयारीही अगोदर ठेवावी लागेल. राजकीय फायदा-तोट्याचा विचार करीत नाही, असं शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं असलं, तरी त्यांचा हा निर्धार किती टिकतो, हे पाहायचं. गेले काही महिने शिवसेना आणि भाजप यांच्या संसाराची लक्तरं ज्या प्रमाणात रोजच्या रोज चव्हाटयावर येत होती, हे पाहता शिवसेनेनं कोणाशी लढावयाचं हे नक्की केलेले दिसतं. गेल्या विधानसभा निवडणुका शिवसेनेने स्वबळावरच लढवलेल्या होत्या. त्यांचे 63 आमदार निवडून आले. त्या वेळी मोदी लाट होती. गुजरात विधानसभेचे निवडणुकीचे निकाल, मध्य प्रदेश व राजस्थानधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निकाल व मोदी यांना भाजपतूनच होत असलेला विरोध पाहता आता मोदी लाट पूर्वीइतकी राहणार नाही, हे गणीत जमेस धरून शिवसेनेनं स्वबळाचा नारा दिला असावा.
देशात सध्या आगामी निवडणुकांची वातावरणनिर्मिती सुरू आहे आणि 2019 सालातील लोकसभा निवडणुकांच्या बरोबरच विधानसभा निवडणुकांचाही बार उडवून द्यावा, असा भाजपचा प्रयत्न आहे. उत्तर प्रदेशातील 80 पैकी 72 खासदार भाजपचे आहेत. तेथील सर्वच्या सर्व जागा आपल्याच हाती राहतील असं भाजपलादेखील वाटत नाही. गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तीन राज्यांतही पूर्वीइतक्या जागा मिळणं अवघड आहे. त्यामुळं भाजपची सारी मदार 48 जागा असलेल्या महाराष्ट्रावर आहे. या राज्यानं जास्तीत जास्त खासदार निवडून दिले, तर 2019 नंतर पुन्हा एकदा सत्ताधारी होण्याचं भाजपचं स्वप्न साकार होईल. भाजपचे महाराष्ट्रातून 24 खासदार निवडून गेले होते. आता या स्वप्नाला फुगा लावण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न आहे. शिवसेनेनं कितीही डरकाळ्या फोडल्या, तरी तिला मनाप्रमाणं केंद्रात व राज्यात ख़ाती दिली नाहीत, तिच्या डरकाळ्यांकडं दुर्लक्ष करीत, तर कधी तिला गुरकावून प्रत्युत्तर देत भाजपनं कुरघोड्या केल्या. एवढंच नाही, तर मुंबईतील तिच्या सत्तास्थानाला धक्का देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळं गुजरातच्या निवडणुकीनंतर भाजपची कोंडी करण्याची ही योग्य वेळ असल्याचं साधून शिवसेनेनं स्वबळावर लढण्याची तयारी केली आहे. गेल्या वेळी शिवसेना व भाजपची युती तुटल्यानंतर दोन्ही काँग्रेसनं ही लगेच काडीमोड़ घेतला. त्यामुळं केवळ सत्ता गेली नाही, तर चौकशीचे श्ाुक्लकाष्ठही अनेकांच्या मागं लागलं. त्यामुळं दोन्ही पक्षांत काहीसा विसंवाद असला, तरी दोघांच्याही आघाडी करण्याशिवाय पर्याय नाही, हे चांगलंच लक्षात आलं आहे. त्यामुळं भाजपला तीन पातळ्यांवर युद्ध करावं लागेल. कदाचित राष्ट्रवादी, शिवसेना व काँग्रेस लोकसभेसाठी आतून एकत्र येऊन समझोता करू शकतील. तसं झालं, तर भाजपचं मोठं नुकसान संभवतं. अर्थात या जर तरच्या गोष्टी झाल्या.
शिवसेनेनं काडीमोड करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर भाजपत अस्वस्थता असली, तरी त्यानं ती दाखविलेली नाही. उलट, शिवसेनेला आव्हान दिलं आहे. शिवसेनेचे खासदारच जास्त अस्वस्थ आहेत. भाजप बरोबर नसेल, तर निवडून येण्याची त्यांना खात्री नाही. त्याचबरोबर ज्या दिवशी काडीमोड घेतला जाईल, त्या दिवशी शिवसेनेतही बंड होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शिवसेनेच्या आमदारांची सध्या तरी सत्ता सोडू नका, अशी दबक्या आवाजात मागणी आहे. राज्यसभा व विधान परिषदेच्या सदस्यांचं ऐकून लोकसभा व विधानसभेबाबत भूमिका ठरवू नका, असा सूर शिवसेनेतून येतो आहे. खिंडीत सापडल्याखेरीज भाजप समोर दिंडीत चर्चा करावयास येत नाही, हा शिवसेनेचा अनुभव. त्यामुळेच अडचणीत आलेल्या भाजपच्या अडचणींत वाढ व्हावी, या हेतूनं शिवसेनेनं हा निर्णय घेतला असावा. इतक्या लवकर निर्णय जाहीर करून भाजपला पूर्ण तयारी करण्यास शिवसेनेनं वेळ दिला, असं ही मानलं जात आहे. भाजपची रसद न मिळाल्यास अडचणीत येणारे काही खासदार भाजपच्या गळाला लागल्याची राजधानीतील चर्चा जुनीच आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मोदी लाटेचा प्रभाव, भाजप, शिवसेना, काँगे्रस आणि राष्ट्रवादी अशी झालेली चौरंगी लढत याचा भाजपला फायदा झाला होता. शिवसेनेनं दिलेला स्वबळाचा नारा, काँगे्रस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी होण्याची निर्माण झालेली शक्यता या पार्श्‍वभूमीवर आगामी निवडणुकीत तिरंगी लढतीचं भाजपपुढं मोठं आव्हान असेल. त्यामुळंच राष्ट्रवादी पक्ष काँगे्रसच्या अधिक जवळ जाणार नाही अशी खेळी भाजपकडून केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवसेनेच्या निर्णयामुळं भाजपच्या गोटात प्रचंड अस्वस्थता आहे. पटत नसेल तर आमच्या सोबत सत्तेत का राहता, असा संतप्त सवाल भाजपतून विचारला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मात्र शिवसेना लगेच सत्तेतून बाहेर पडणार नाही, असा विश्‍वास वाटतो. या पार्श्‍वभूमीवर काडीमोड घेतला, तर कधी आणि काडीमोड घेतल्यानंतर सत्तेसाठी पुन्हा एकत्र नांदणार का, या प्रश्‍नांची उत्तरं मिळायला काही काळ जाऊ द्यावा लागेल.
