नवी दिल्ली : केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी प्रकल्प आधार लिकिंग मोहिमेला गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावत मोबाईल ,पासपोर्ट, रेशन कार्ड यानंतर रक्त, युरीन स ॅम्पल आणि डीएनएही आधारशी जोडणार का असा सवालच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. आधार कार्डच्या संविधानिक वैधतेवरच सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. लोकांचा वैयक्तिक हक्कांचे हनन होऊ नये अशी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठ याप्रक रणी सुनावणी करते आहे. आधार कार्डला नक्की किती हक्क संसदेत दिले गेले आहे? लोकांच्या व्यक्तीगत आयुष्यात तो कसा ढवळाढवळ करू शकतो असे अनेक प्रश्‍नच आधार क ार्डबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले गेले. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे सरकारकडून अ‍ॅटोर्नी जनरलने आधार नाही पण यासम काहीतरी भविष्यात खरोखरच डीएनए, युरीन, रक्त स ॅम्पलशी जोडले जाऊ शकते अशी माहिती दिली आहे. दरम्यान बॅँक अकाउंट्सशी आधार कार्ड जोडण्याबाबतीतही सर्वोच्च न्यायालयाचा सूर नकारात्मकच होता. बँक अकाऊंटशी आधार जोडल्यामुळे बँकांमधील फ्रॉड थांबणार नाहीत असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यासाठी भ्रष्टाचार संपवणे हीच प्राथमिकता आहे असे ठामपणे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
