कामगार दिनी महाराष्ट्रातील कामगारांचा मुंबईत हल्ला बोल मोर्चा.
नाशिक, दि. 29, एप्रिल - 1 मे कामगार दिनी महाराष्ट्रातील कामगार संघटनासंयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली कामगारांचा हल्ला बोल मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चातसी.आय.टी.यु., एच.एम.एस., इंटक, आयटक, भा.का.से.बँक,विमा,एअर इंडिया, वाहतुक असे 50 हजार पेक्षा जास्त कामगार सहभागी होणार आहे.
किमान वेतन रु. 18.000 दरमहा व महागाई भत्ता, कंत्राटी कर्मचार्यांना समान कामास समान वेतन दया व टप्प्या टप्प्याने कायम करा. रिक्त पदावर कंत्राटी, रोजंदारीकर्मचार्‍यांना सामावून घ्या, ओउट सौर्सिंग, खाजगीकरण, कंत्राटीकरणाचे धोरण मागे घ्या. योजना कर्मचार्यांना सरकारी कर्मचार्‍यांचा दर्जा व वेतन लागू करा, असंघटीत क्षेत्र कामगारांना किमान वेतन, प्रव्हीडेन फंड,विमा योजना,पेन्शन लागू करा, अंशदायी पेन्शन योजना बंद करून जुनी पेन्शन योजना लागू करा या मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
केंद्र व राज्य सरकार कामगार कायद्यांमध्ये कामगारविरोधी व मालकधार्जिणे बदल करत आहे. त्यास कामगार वर्गाचा तीव्र विरोध आहे. कामगारहीताचे बदल करावेत अशी कामगार संघटनांची मागणी आहे. किमान बोनस 12 टक्के करणे, ग्राचुटी प्रतिवर्षाच्या सेवेला 30 दिवसाचे वेतन देणे, निश्‍चित कालीन नौकरीबाबतचा आदेश मागे घेऊन 240 दिवस काम करणार्‍या कामगाराला कायम करणे, कंत्राटी कर्मचार्यांना कायम करणे इत्यादि बदल करण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे. राज्य सरकारने कामगारविरोधी धोरण मागे न घेतल्यास व वरील मागण्या मान्य न केल्यास डिसें बरमध्ये बेमुदत संप करण्याचा इशारा कामगार कृती समितीने दिला आहे.
किमान वेतन रु. 18.000 दरमहा व महागाई भत्ता, कंत्राटी कर्मचार्यांना समान कामास समान वेतन दया व टप्प्या टप्प्याने कायम करा. रिक्त पदावर कंत्राटी, रोजंदारीकर्मचार्‍यांना सामावून घ्या, ओउट सौर्सिंग, खाजगीकरण, कंत्राटीकरणाचे धोरण मागे घ्या. योजना कर्मचार्यांना सरकारी कर्मचार्‍यांचा दर्जा व वेतन लागू करा, असंघटीत क्षेत्र कामगारांना किमान वेतन, प्रव्हीडेन फंड,विमा योजना,पेन्शन लागू करा, अंशदायी पेन्शन योजना बंद करून जुनी पेन्शन योजना लागू करा या मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
केंद्र व राज्य सरकार कामगार कायद्यांमध्ये कामगारविरोधी व मालकधार्जिणे बदल करत आहे. त्यास कामगार वर्गाचा तीव्र विरोध आहे. कामगारहीताचे बदल करावेत अशी कामगार संघटनांची मागणी आहे. किमान बोनस 12 टक्के करणे, ग्राचुटी प्रतिवर्षाच्या सेवेला 30 दिवसाचे वेतन देणे, निश्‍चित कालीन नौकरीबाबतचा आदेश मागे घेऊन 240 दिवस काम करणार्‍या कामगाराला कायम करणे, कंत्राटी कर्मचार्यांना कायम करणे इत्यादि बदल करण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे. राज्य सरकारने कामगारविरोधी धोरण मागे न घेतल्यास व वरील मागण्या मान्य न केल्यास डिसें बरमध्ये बेमुदत संप करण्याचा इशारा कामगार कृती समितीने दिला आहे.
