संपादकीय - जीडीपीची वाढ आणि आर्थिक संकटे...
नोटाबंदी, जीएसटी सारखे धोरणी व दूरगामी निर्णय घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला गंभीर असे धक्के दिले होते. त्यातून मोदी सरकारवर टीकेची झोड देखील उठविण्यात आली. मात्र नोटाबंदीच्या वर्षभरानंतर अर्थव्यवस्था सावरत असल्याचे चित्र आहे.
मूडिज च्या अहवालानंतर आता देशाचा जीडीपी मध्ये या तिमाहीमध्ये वाढ झाल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला लवकरच चांगले दिवस येण्याचे संकेत प्राप्त होत आहे. काळे धन आणण्याचा विडाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उचलला होता. मात्र इतर देशात भारतीयांनी दडवून ठेवलेले काळे धन देशात आणण्यात मोदी सरकारला जरी अपयश आले असले, तरी देशांतर्गत काळे धन समोर आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले.
नोटाबंदीचा देखील पर्याय वापरला असला, तरी हा प्रयोग म्हणावा तसा यशस्वी झाला नाही. कारण 99 टक्के नोटा बँकेत जमा झाल्यानंतर, आणि नवीन नोटाबंदीचा खर्च भरमसाठ केल्यानंतर अर्थव्यवस्था रूळावर येण्यास अनेक वर्षांचा अवधी लागेल असा अर्थतज्ञांचा अंदाज होता. मात्र हा तर्क खोटा ठरवत मोदी सरकारने एका वर्षांत अर्थव्यवस्थेला रूळावर आणण्यात काही प्रमाणात यश मिळविले आहे.
एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी हा 5.7 टक्क्यांवर आल्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला अशी सातत्याने टीका होत होती. अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला अशी टीका होत असयतांनाच, गुजरात व हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणूका तोंडावर आल्या होत्या. असे असतांना, अर्थव्यवस्थेच्या टीकेचा सामना कसा करावा असा प्रश्‍न भाजप सरकारला पडला होता.
मात्र मुडिज चा रिपोर्ट भाजपच्या पथ्यावर पडत, अर्थव्यवस्थेचा वेग इतकाही मंदावला नसून, अर्थव्यवस्था लवकरच सावरेल असे संकेत दिल्यामुळे भाजपमध्ये आनंदाची लाटच आली. त्यानंतर पुन्हा एकदा जुलै ते सप्टेंबर या दुसर्‍या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी 6.3 टक्क्यांवर पोहचल्यामुळे भाजप सरकारला ऐप निवडणूकांच्या तोंडावर हा मोठा दिलासाच म्हणावा लागेल.
आर्थिक विकास दर वाढण्याचं मुख्य कारण म्हणजे उत्पादन क्षेत्रात आलेली तेजी आहे. आणि ही वाढ तिसर्‍या आणि चौथ्या तिमाहीतही पाहायला मिळू शकते. परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी देशातील परिस्थिती सुधारत चालली आहे. उत्पादन क्षेत्रातही तेजी आली आहे. पुढच्या तिमाहीतही अर्थव्यवस्थेचा विकासदर आणखी वाढण्याची आशा आहे. मोदी सरकारच्या कठोर निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेला आणखी मजबुती आली आहे, असंही जेटली म्हणाले.
गुजरात निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यानही आता भाजपकडून या वाढीव विकासदराचं मोठें भांडवलं केले जाऊ शकते. कारण नोटबंदी आणि जीएसटी याच दोन मुद्यांवरून काँग्रेसच्या राहुल गांधींनी गुजरात विधानसभा निवडणूकांमध्ये पंतप्रधान मोदी व भाजपध्यक्ष शहा या जोडगोळीच्या नाकात अक्षरक्ष: दम आणला होता. त्यामुळे विरोधकांच्या या टीकेला आता कसे उत्तर द्यायचे हा यक्षप्रश्‍न भाजपसमोर होता. मात्र मूडिजच्या रिपोर्टनंतर आता, जीडीपीची वाढ ही भाजपला नक्कीच दिलासा देणारी आहे.
मात्र अर्थव्यवस्थेची वाढ वेगाने वाढ होत असल्यास, त्यासमोर अनेक धोके सुध्दा दिसून येतात. अर्थव्यवस्था स्थिर नसल्यामुळे जीडीपी घसरू देखील शकतो. त्यासाठी आर्थिक विकासाचा दर हा स्थिर असल्यास वेगाने विकास करणे सहज शक्य होणार आहे. अन्यथा भविष्यात देशासमोर आर्थिक संकटांची अनेक जंत्री आहे.
देशासमोर कर्जांचा डोंगर वाढत आहे. देशाच्या सुरक्षेसाठी अजूनही निधीची गरज आहे, तर दुसरीकडे, शिक्षणव्यवस्था, आरोग्य, सातवा वेतन आयोग यासह अनेक बाबीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा भार पडणार आहे. अशा परिस्थितीत पुढील काही वर्षांत जीएसटीचे अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतील, यावर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य डोलारा असणार आहे.
