पारदर्शक कारभाराला शहर इलाखाच्या कार्यशैलीचे आव्हान
साबांच्या मोडस आपरंडीने लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारालाही लावल्या अक्षता
मुंबई/विशेष प्रतिनिधी : सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भ्रष्ट् प्रवृत्ती इतक्या मुजोर झाल्या आहेत की,आपण केलेल्या गैरवर्तनाची कुठलीच शरम बाळगली जात नाही. शरमे पलिकडे जाऊन या भ्रष्ट प्रवृत्तींना ना शासनाचा धाक ना कायद्याची उरली. अनियमितता, गैरव्यवहार आणि या वर्तनासाठी पुरक ठरणारे लॉबींग ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्यशैली बनली आहे. प्रशासनावर वचक ठेवणारे मंत्रालय व्यवस्थाही या मोडस आपरंडीमध्ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभाग नोंदवू लागल्याने या मंडळींचे कुटील धैर्य बळावले असून सध्या चर्चेत असलेले शहर इलाखा शाखेतील मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या गैरव्यवहाराचे प्रकरणही याच कार्यशैलीचे अपत्य असल्याची चर्चा सार्वजनिक बांधकामच्या वर्तूळात सुरू आहे.
मुंबई सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागांतर्गत शहर इलाखा विभागाच्या आमदार निवास इमारत गैरव्यवहाराची चर्चा एकूण साबां कार्यशैलीवर प्रकाशझोत टाकण्यास निमित्त ठरली आहे. शहर इलाखा शाखेचे हे प्रकरण सुयोनिजीत कट असल्याचे एव्हाना सिध्द झाले आहे. हे आमदार निवास पाडून त्या ठिकाणी अत्याधूनिक आमदार निवास बांधण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. ही बाब साबांतील जवळपास सर्व उच्च पदस्थ अभियंत्यांना माहीत आहे, वर्षा दोन वर्षात जी वास्तू पाडली जाणार त्या वास्तूची देखभाल दुरूस्तीवर किती खर्च करायचा याचा अंदाज साबांतील अनूभवी विद्वान अभियंते सहज बांधू शकतात. शासनाच्या सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होऊ नये ही खरे तर या विद्वान मंडळींची जबाबदारी. या प्रकरणात ही जबाबदारी पार तर पाडली गेली नाहीच उलट अंदाजपत्रात नमूद अपेक्षित खर्चापेक्षा अधिक आणि नको तिथे खची दाखवून सार्वजनिक निधीचा अपहार केला गेला. या मंडळींनी ही हिम्मत कशी दाखवली ?
इथपर्यंत सारे काही ठिक असले तरी साबांच्या एकूण कार्यशैलीचे प्रतिनिधीत्व करणारे शहर इलाखा शाखेच्या या उदाहरणातून काही मुलभूत प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. सरकारचा कारभार खरोखर पारदर्शक असेल तर शहर इलाखा शाखेतील या प्रकरणाची तितक्याच पारदर्शकपणे चौकशी का झाली नाही? हा प्रकार गंभीर असतांना, शासकीय निधीचा इतक्या उघडपणे अपहार होत असतांना, बनावट दस्त तयार करून मोजमाप पुस्तिकेत खाडाखोड करून नोंदी बदलण्यासारखा गंभीर गुन्हा लक्षात येऊनही कायदेशीर कारवाई का केली नाही?
मुंबई/विशेष प्रतिनिधी : सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भ्रष्ट् प्रवृत्ती इतक्या मुजोर झाल्या आहेत की,आपण केलेल्या गैरवर्तनाची कुठलीच शरम बाळगली जात नाही. शरमे पलिकडे जाऊन या भ्रष्ट प्रवृत्तींना ना शासनाचा धाक ना कायद्याची उरली. अनियमितता, गैरव्यवहार आणि या वर्तनासाठी पुरक ठरणारे लॉबींग ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्यशैली बनली आहे. प्रशासनावर वचक ठेवणारे मंत्रालय व्यवस्थाही या मोडस आपरंडीमध्ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभाग नोंदवू लागल्याने या मंडळींचे कुटील धैर्य बळावले असून सध्या चर्चेत असलेले शहर इलाखा शाखेतील मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या गैरव्यवहाराचे प्रकरणही याच कार्यशैलीचे अपत्य असल्याची चर्चा सार्वजनिक बांधकामच्या वर्तूळात सुरू आहे.
मुंबई सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागांतर्गत शहर इलाखा विभागाच्या आमदार निवास इमारत गैरव्यवहाराची चर्चा एकूण साबां कार्यशैलीवर प्रकाशझोत टाकण्यास निमित्त ठरली आहे. शहर इलाखा शाखेचे हे प्रकरण सुयोनिजीत कट असल्याचे एव्हाना सिध्द झाले आहे. हे आमदार निवास पाडून त्या ठिकाणी अत्याधूनिक आमदार निवास बांधण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. ही बाब साबांतील जवळपास सर्व उच्च पदस्थ अभियंत्यांना माहीत आहे, वर्षा दोन वर्षात जी वास्तू पाडली जाणार त्या वास्तूची देखभाल दुरूस्तीवर किती खर्च करायचा याचा अंदाज साबांतील अनूभवी विद्वान अभियंते सहज बांधू शकतात. शासनाच्या सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होऊ नये ही खरे तर या विद्वान मंडळींची जबाबदारी. या प्रकरणात ही जबाबदारी पार तर पाडली गेली नाहीच उलट अंदाजपत्रात नमूद अपेक्षित खर्चापेक्षा अधिक आणि नको तिथे खची दाखवून सार्वजनिक निधीचा अपहार केला गेला. या मंडळींनी ही हिम्मत कशी दाखवली ?
हा प्रश्‍न स्वाभाविक आहे, त्याला सध्या विकसीत झालेली साबांची कार्यशैली आणि मानसिकता कारणीभूत आहे हे उत्तर आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची काम करण्याची पध्दत सामान्य जनजीवनाची थेट संबंधित नाही. या विभागात नक्की काय घडते हे सामान्य माणसाच्या आवाक्यात येत नाही. त्याचा फायदा या मंडळींना होतो. साबांच्या कार्यशैलीशी संबंध येतो आमदार खासदार त्या विभागातील राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आणि अलिकडच्या काळात जागे झालेले माहीती अधिकार कार्यकर्ते.
या मंडळींच्या नजरेत साबांचा कारभार भरला तरी त्यांना समजून, समजावून घेण्यात साबांची मंडळी तरबेज आहे. एखाद दुसर्‍या प्रकरणात ही कार्यशैली तग धरीत नाही. मग त्याचा शहर इलाखा होतो. शहर इलाखा विभागातील चर्चीत अभियंत्यांनी नेहमीच्या कार्यशैलीवर विसंबून गैरव्यवहाराचे कांड घडवून आणले, आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी ते उघड केल्यानंतर देखिल या अभियंत्यांना सारे काही आलबेल होण्याची अपेक्षा होती. तथापि आ. चरणभाऊ वाघमारे, दै. लोकमंथन यांच्या संयूक्त पाठपुराव्यामुळे ती अपेक्षा फोल ठरली. आणि या प्रकरणातील गैरव्यवहाराला कारणीभूत असलेल्या चेहर्‍यांवरचा पडदा फाडला गेला.
इथपर्यंत सारे काही ठिक असले तरी साबांच्या एकूण कार्यशैलीचे प्रतिनिधीत्व करणारे शहर इलाखा शाखेच्या या उदाहरणातून काही मुलभूत प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. सरकारचा कारभार खरोखर पारदर्शक असेल तर शहर इलाखा शाखेतील या प्रकरणाची तितक्याच पारदर्शकपणे चौकशी का झाली नाही? हा प्रकार गंभीर असतांना, शासकीय निधीचा इतक्या उघडपणे अपहार होत असतांना, बनावट दस्त तयार करून मोजमाप पुस्तिकेत खाडाखोड करून नोंदी बदलण्यासारखा गंभीर गुन्हा लक्षात येऊनही कायदेशीर कारवाई का केली नाही?
आमदारांसारख्या लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारीची हेळसांड करण्याची धमक साबां प्रशासनात कुठून आली? सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनाही इतक्या सहजपणे दुर्लक्षित केले जात असेल तर विरोधी पक्षाचे आमदार अथवा सामान्य माणसाच्या तक्रारीला पारदर्शक कारभारात कुठे स्थान मिळेल? हे प्रश्‍न शहर इलाखा प्रकरणानंतर आणखी गहन बनले आहेत.
