बँकींग क्षेञातून मराठी टक्का उध्वस्त करण्याचा डावः महाराष्ट्र सरकारसह नेतेही उदासीन !
दिल्लीश्वर आणि महाराष्ट्राची मराठी अस्मिता यांच्यातील विळ्या भोपळ्याचे सख्य सुपरिचीत आहे.स्वांतञ्यपुर्व काळापासून सुरू झालेले हे षडयंञ स्वातंञ्यानंतरही राबविले जात आहे.संयूक्त महाराष्ट्र चळवळीत या सख्ख्याने क्रौर्याच्याही सीमा ओलांडल्या होत्या.मराठी अस्मितेच्या सांघिक भावनेने या क्रौर्यावर मात केल्यानंतर पित्त खवळलेल्या महाराष्ट्र द्वेषी दिल्लीश्वरांनी मराठी अस्मितेला अवमानित करण्याची प्रत्येक संधी साधली.
राजकारणासह प्रत्येक क्षेञात मराठी टक्का प्रभावहीन करण्याचे धोरण स्वीकारले.राजकारण ,उद्योग ,रोजगार या सर्व क्षेञात मराठी टक्का डावलण्याचा एक कलमी अजेंडा राबविला जात असतांना बँकींग क्षेञातही मराठी अस्मिता कुस्करण्याची खेळी खेळली जात आहे.
केंद्र सरकारने आर्थिक धोरणात घेतलेले नवे वळण बँकींग क्षेञात आमुलाग्र बदल होण्यास कारणीभूत ठरणार आहे.या नव्या धोरणात सार्वजनिक क्षेञातील काही बँकांचे सार्वजनिक क्षेञातील बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा विचार सरकार करीत आहे.यात बँक ऑफ महाराष्ट्र या महाराष्ट्र बेस असलेली एकमेव बँकही युनियन बँक किंवा बँक ऑफ इंडीया मध्ये विलीन करण्याचा विचार युध्दपातळीवर सुरू आहे.
केंद्र सरकारने आर्थिक धोरणात घेतलेले नवे वळण बँकींग क्षेञात आमुलाग्र बदल होण्यास कारणीभूत ठरणार आहे.या नव्या धोरणात सार्वजनिक क्षेञातील काही बँकांचे सार्वजनिक क्षेञातील बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा विचार सरकार करीत आहे.यात बँक ऑफ महाराष्ट्र या महाराष्ट्र बेस असलेली एकमेव बँकही युनियन बँक किंवा बँक ऑफ इंडीया मध्ये विलीन करण्याचा विचार युध्दपातळीवर सुरू आहे.
बँक ऑफ महाराष्ट्र ही मराठी माणसाची एकमेव राष्ट्रीय वित्तसंस्था शिल्लक असून बँक विलीनीकरण धोरणामुळे तीचेही अस्तित्व नष्ट होणार आहे.मराठी माणसाची पारिवारीक बँक म्हणून बँक आणि मराठी माणूस वेगळ्या आस्थेने जोडले गेले आहेत.बँकेचे अन्य बँकेत विलीनीकरण झाल्यास मराठी माणसाकडे जिव्हाळ्याने एकमेव स्रोत नष्ट होईल त्याचा मराठी माणसाच्या अर्थकारणावर दुरगामी परीणाम होण्याची भीती जाणकार व्यक्त करीत आहे.
महाराष्ट्र बँकेचे अन्य बँकेत विलीनीकरण होण्याच्या हालचाली गतीमान झाल्या असतांना महाराष्ट्राच्या राजकारणात व्यस्त असलेले नेतेमंडळी आपल्या मस्तीत दंग झाल्याने मराठी माणूस,त्याची वित्त संस्था आणि महाराष्ट्र समाजाचे अर्थकारण धोक्यात आल्याचे भान कुणालाही नाही यावर सखेद आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाने या प्रकरणी खंबीर भुमिका घेऊन बँक ऑफ महाराष्ट्रला विलीनीकरण प्रक्रियेपासून दुर ठेवण्यासाठी केंद्राकडे रदबदली करावी.महाराष्ट्र शासनाला ही भुमिका घेण्यास राजकीय पक्षानी विशेषतः मराठी अस्मिता जपणार्या नेतेमंडळींनी महाराष्ट्र शासनावर दबाव वाढवावा अशी मागणी होऊ लागली आहे.
