एनआरएचएमच्या कामास नकार देणार्या कर्मचार्यांना निलंबनाचे आदेश
सातारा, दि. 30 (प्रतिनिधी) : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या कामास नकार देणारे जे कर्मचारी असतील त्यांना निलंबित करावे, असे सक्त आदेश जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांनी दिले.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नियामक समितीची सभा जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्रीकांत भोई, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप माने, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जावेद शेख, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी देविदास कुलाळ आदींसह तालुका आरोग्य अधिकारी उपस्थित होते.
सुरुवातीला आढावा घेऊन मुद्गल म्हणाले, मार्चमध्ये ज्यांनी खर्च केले त्यांचे ऑडीट करावे. प्रत्येक महिन्याला खर्च करणे अपेक्षित असताना सर्व निधी मार्चमध्ये खर्च केला गेल्यास हा निधी गडबड गोंधळात खर्ची पडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे लेखाधिकार्यांनी ऑडीट करावे. जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी अशा गोंष्टींवर काटेकोर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. योग्य वेळेत योग्य खर्च होणे हे अपेक्षित आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान हे शासनाचे काम आहे. शासनाने दिलेली जबाबदारी पार पाडणे सर्वांना बंधनकारक आहे. अशा राष्ट्रीय कामांना नकार देणार्या कर्मचार्यांची सेवा खंडीत करा. त्यांना त्याची जाणीव करुन द्या. प्रसंगी त्यांना निलंबित करा, असे आदेश त्यांनी दिले. यानंतर त्यांनी जिल्हा डिबीटी कार्यप्रणाली समितीचा आढावा घेतला.
आरोग्य विभागाने विशेष शिबीर आयोजित केल्यास त्या ठिकाणी आधार नोंदणी केली जाईल, असे आश्वासन मुद्गल यांनी दिले.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नियामक समितीची सभा जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्रीकांत भोई, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप माने, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जावेद शेख, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी देविदास कुलाळ आदींसह तालुका आरोग्य अधिकारी उपस्थित होते.
सुरुवातीला आढावा घेऊन मुद्गल म्हणाले, मार्चमध्ये ज्यांनी खर्च केले त्यांचे ऑडीट करावे. प्रत्येक महिन्याला खर्च करणे अपेक्षित असताना सर्व निधी मार्चमध्ये खर्च केला गेल्यास हा निधी गडबड गोंधळात खर्ची पडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे लेखाधिकार्यांनी ऑडीट करावे. जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी अशा गोंष्टींवर काटेकोर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. योग्य वेळेत योग्य खर्च होणे हे अपेक्षित आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान हे शासनाचे काम आहे. शासनाने दिलेली जबाबदारी पार पाडणे सर्वांना बंधनकारक आहे. अशा राष्ट्रीय कामांना नकार देणार्या कर्मचार्यांची सेवा खंडीत करा. त्यांना त्याची जाणीव करुन द्या. प्रसंगी त्यांना निलंबित करा, असे आदेश त्यांनी दिले. यानंतर त्यांनी जिल्हा डिबीटी कार्यप्रणाली समितीचा आढावा घेतला.
आरोग्य विभागाने विशेष शिबीर आयोजित केल्यास त्या ठिकाणी आधार नोंदणी केली जाईल, असे आश्वासन मुद्गल यांनी दिले.